ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਸਭਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਸਭਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਂੈਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਲ ਕੇ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਂੇਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।