ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ (ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਵਗਣ ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 220 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 128 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੀਟਮਂੈਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗਲ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਵਾਸ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ, ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਗਾ-ਕੂਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੀਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਲੇਖਿਕਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਮਨੋਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਖ਼ਮੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਨਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਬਰੀ ਲੁਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।