ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੰਘੇ, ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ (ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਤਰ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਡੋ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ 30੍ਰ40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ (ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ) ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ੪ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰ੭ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇ੪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ (ਨੈ੪ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ੪ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਰ 30੍ਰ35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।