ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ 30੍ਰ40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ (ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ) ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ੪ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰ੭ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇ੪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ (ਨੈ੪ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ੪ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਰ 30੍ਰ35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ੪ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇ੪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ੯ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂੁਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸzy ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਅ ਾਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ੪ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ੭ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਵਾਂਗ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪ੪ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ੯ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ੪ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ੯ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ੯ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ੯ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈੇਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਏਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ੪ਿਪ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ੪ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾ੪ੀਏ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤ੫ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ੯ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿ੪ਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ੪zੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀ੭ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ੯ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਭਤੋਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ੯ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ੯ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 220 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 128 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੀਟਮਂੈਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।