Connect with us

National

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ

Published

on

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ 200, 201, 361, 143, 142, 145(3), 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Continue Reading

National

ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Published

on

By

ਜੈਪੁਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਾਡੀਆ ਨੇੜੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਸਮਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਡੀਆ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:00 ਵਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ 384 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਿਮਲੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮਲੀਆ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ. ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

Continue Reading

National

ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published

on

By

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣ, ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Continue Reading

National

ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

Published

on

By

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਰਬੂਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਡਲਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਹੇਸ਼ (37), ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਲਿਤਾ (35), ਪੁੱਤਰ ਲੱਡੂ (11), ਧੀ ਮਿਸ਼ਤੀ (7) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕਸ਼ਤ (3) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਗਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲੀਸ ਪੰਜ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਨਾਮਾ (ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲੀਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

Latest News

Trending