Connect with us

Chandigarh

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ

Published

on

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ : ਬੈਂਸ

ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਲ ਦਿਤੇ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ : ਇਆਲੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ

ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 1986 ਵਿਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ : ਬਾਜਵਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 1144 ਦਿਨ ਅਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ?

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਏ. ਜੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਏ.ਜੀ. ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

Published

on

By

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 37- ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਓਟੀਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਣੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending