Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ
ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੂਟ ਜਰੂਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ (ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ) ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਅਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਜੂਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਖੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ…
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ (ਵਹੁਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।
ਬਿਊਰੋ
-
Mohali1 month ago
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਭਰਤੀ
-
International2 months ago
ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
-
Mohali2 months ago
2 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
-
International2 months ago
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
-
National2 months ago
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Editorial2 months ago
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
-
National2 months ago
ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ