Connect with us

Chandigarh

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ : ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

Published

on

 

ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 370967 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 64965 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 62001, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 55814 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 53610 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58200 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 76377 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

Published

on

By

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 37- ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਓਟੀਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਣੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending