Connect with us

Mohali

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ

Published

on

 

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਖਰੜ, 17 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਕੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10- 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਰਕਾ, ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ 1110 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਸੌਲੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਅਮਨ ਲਾਧੂਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਨਵਨੀਤ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ

Published

on

By

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਥਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੇਜ਼ 7 ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੇਜ਼ 7 ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਪਾਰਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀਆ, ਰਾਕੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ (ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ), ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ.), ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੀਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ

Published

on

By

ਯੂਨਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਤੇ ਐਂਪਾਇਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੀਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਤੇ ਐਂਪਾਇਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫਰਮ ਐਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੰ: 546 ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੈਕਟਰ-70, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਗੰਢੂਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕ ਟਾਵਰ 4, ਬਲਾਕ ਸੀ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਸੈਕਟਰ 88, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 733/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 18.11.2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17.11.2029 ਤੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸz ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੰਬਰ 546, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੈਕਟਰ-70, ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1)(ਈ) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ: 733/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 18.11.2024 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਐਂਪਾਇਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 11, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਨੇੜੇ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ. ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੈਰ ਮਾਜਰਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਾਸੀ ਬੈਹੜ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਕੋਟ (238), ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 626/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1)(ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1)(ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮ ਐਂਪਾਇਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 626/ ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ/ਫਰਮ/ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਕਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

Continue Reading

Mohali

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ : ਏ. ਡੀ. ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਧਾਲੀਵਾਲ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਚੀਫ਼ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।

ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰੇਤ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Continue Reading

Latest News

Trending