ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਿਟਨ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਈ, ਐਫ, ਜੀ, ਐਚ, ਆਈ, ਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੌਂਪਿਆ।

ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਲਾਭ 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਸਟੀ ਕੋਟਾ / ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 0.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼, 0.5 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਨਵੇਅਂਸ ਡੀਡ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੇਅਂਸ ਡੀਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (2 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਡ੍ਰਾ ਆਫ ਲਾਟਸ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ( ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ) ਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਕੇਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 16 ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੋਕੇਟ (ਤਬਦੀਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।