ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਸੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰਮੰਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸੇਵਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੇਵੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਚਾਨਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਸੰਪਰਕ 9876888177

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਨਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦਾਰ (ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ) ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂੁ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।