27 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀਟਵੇਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਪੈੱਲ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 27 ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾ-ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39.3 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 20.3 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀਟਵੇਵ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (ਇੰਡੈਂਟ) ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਆਦ (ਮਈ-ਜੂਨ 2025) ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।