2.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 35.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 2.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 432.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (ਇੰਡੈਂਟ) ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਆਦ (ਮਈ-ਜੂਨ 2025) ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।