Editorial
ਕੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰਯੋਗ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਬਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਬਚਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 70,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?
ਕਰ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ-ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ-ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ-ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।
ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਚਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਥਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਘਟਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਚਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ? ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਬਚਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਲ ਸਕੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ”ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਉਸੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੀ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ‘ਬੱਬੂ ਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
National2 months agoਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International4 weeks ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 626 ਮੌਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ
-
Mohali2 months agoਬੂਥ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 2 ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 210 ਹੋਈ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
-
International1 month agoਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ
-
International3 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ