ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗੇਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓ. ਐਸ. ਡੀ.) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਵਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਿਆਲਬਾ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਖਰੜ- 2 ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਟੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਤੱਕ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।