ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ (ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ) ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਅਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਜੂਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਖੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ (ਵਹੁਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।

ਬਿਊਰੋ