Editorial

ਕੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ?

Published

3 days ago

September 16, 2024

skyhawk

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂੁਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਯਕੀਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 338 ਵਿੱਚੋਂ 154 ਸੀਟਾਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ.-ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸੀ। 338 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 24 ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 154 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 24 ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ‘ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਰਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2022 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛਡਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Editorial

ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ

Published

4 hours ago

September 19, 2024

skyhawk

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ| ਇਸਦੀ ਬਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ (ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਲੋਕਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਈਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦਾ ਰੋਸ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ|

Editorial

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

Published

4 hours ago

September 19, 2024

skyhawk

ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਝੁਕਾਅ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 59 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ|
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 219 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ-ਖ਼ਾਸੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ| ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 47 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 43 ਸੀਟਾਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ| ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ| ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ| ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ|
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ| ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ|
ਜੰਮੁੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਂਕਤੰਤਰ ਦੀ ਢੰਗ ਚੁਣਿਆ ਹੈ|
ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੈਗੀ| ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਬਿਊਰੋ

Editorial

ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ

Published

1 day ago

September 18, 2024

skyhawk

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ (ਕੈਮੀਕਲ) ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਚਮਕਣ ਤਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕੇਮੀਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਮ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਮ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੇਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂਾ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।