Connect with us

Editorial

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

Published

on

 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਮਿੰਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਈਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਿਰ ਘੁਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾੳਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕੇ।

 

Continue Reading

Editorial

ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

Published

on

By

 

ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਉਚੇ ਟਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਟਰਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਲਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਥਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਊਰੋ

 

Continue Reading

Editorial

ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਓ ਕਾਰਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ

Published

on

By

 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਥੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ. ਆਰ. ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਓ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤਣਾਓ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਬਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਸੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਚਲ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰਮੰਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸੇਵਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending