ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਉਆਈ) ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 25,00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਸੀ) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 308 (4), 351 (3) (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਰਾਏਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇ ਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਫੁਲਾਵਰ ਐਸੈਸਟ ਪੀ ਵੀ ਟੀ ਐੱਲ ਟੀ ਡੀ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।