Connect with us

National

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

Published

on

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦਾ ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਐਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

Continue Reading

National

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਗਣਾ

Published

on

By

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਉਆਈ) ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 25,00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਸੀ) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

National

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

 

ਮੁੰਬਈ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 308 (4), 351 (3) (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਰਾਏਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ।

 

Continue Reading

National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Published

on

By

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇ ਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਫੁਲਾਵਰ ਐਸੈਸਟ ਪੀ ਵੀ ਟੀ ਐੱਲ ਟੀ ਡੀ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending