Connect with us

Chandigarh

ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 50796 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 8184900002 ਅਤੇ 9464100168 (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 4387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3064 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ

Published

on

By

 

800 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਹਾਅ : ਆਈ ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਆਈ ਜੀ ਪੀ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 800 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰੰਮਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਐਸਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 90713-00002 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 2008-2009 ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਲੋਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Published

on

By

 

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 191 ਪੁਲੀਸ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 191 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਐਚਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending