Chandigarh
ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
 
																								
												
												
											ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 50796 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 8184900002 ਅਤੇ 9464100168 (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 4387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3064 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Chandigarh
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, 97 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਐਲਐਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ (ਆੜ੍ਹਤੀਆ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਐਲਐਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Chandigarh
45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
 
														ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 44 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Chandigarh
ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
 
														5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗੁਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੇਵਾਲੀ ਮੁੜ੍ਹ ਬਹਿਲ ਕੱਚੇ ਆਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- 
																	   Chandigarh2 months ago Chandigarh2 months agoਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 
- 
																Editorial2 months agoਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ 
- 
																	   National2 months ago National2 months ago3 ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 
- 
																	   National2 months ago National2 months agoਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 13 ਜ਼ਖਮੀ 
- 
																	   Mohali2 months ago Mohali2 months agoਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ 
- 
																National2 months agoਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਏ ਟੀ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਦੇ 2 ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਬੂ 
- 
																	   Mohali1 month ago Mohali1 month agoਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ 
- 
																	   Mohali2 months ago Mohali2 months agoਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ 
