Connect with us

Chandigarh

ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 50796 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 8184900002 ਅਤੇ 9464100168 (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 4387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3064 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 97 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੌਲੀਵੈਲੇਂਟ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਂਟੀ ਵੇਨਮ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending