Editorial
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 15 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 16 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ 2024-25 ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Editorial
ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲੀਸ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਿਸਵ ਜੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਟਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂੁਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ (ਦੋਵੇਂ ਹੀ) ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਗਾਜਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜਰ ਮਾਰੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਬਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
National1 month ago
ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
-
National2 months ago
ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਗੈਂਗਸਟਰ ਢੇਰ, 2 ਜ਼ਖਮੀ
-
Chandigarh2 months ago
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ : ਬੰਤ ਬਰਾੜ
-
International2 months ago
ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ
-
National1 month ago
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, 30,000 ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ
-
Chandigarh2 months ago
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
-
International1 month ago
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ