26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਸਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ) ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ (ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਪੋਸਤ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈੇਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲਜਾਮ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਲਈ ਮਾਨਸੂਸ ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਪਵੇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਚੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਨਸੂਨ 25 ਤੋਂ 27 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ 20 ਮਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਖਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ 25 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਰਲ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਣੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੰਹੁਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਮ ਛਮ ਬਰਸਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਲੋ ਤੂੁਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮਜਬੂੁਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਓ-ਨਾਜ਼ੀ (ਨਵ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ) ਗਰੁੱਪ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ’ ਯਾਨੀ ‘ਵਾਈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੋਂਡਾਈ ਬੀਚ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨ. ਐਸ. ਐਨ. ਹੁਣ ‘ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਨਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਊਰੋ