Editorial
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ? ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ?
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ 20.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਤੇਲ-ਖਾਦ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜਿਨਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਫਾਰੈਸਟਰੀ, ਖਾਦ-ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ, ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ, ਟਿਊਬਵੈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰ-ਮਕਾਨ, ਕੋਠੀ, ਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸ ਪੜੌਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤਕ ਮੰਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪੜੌਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੰਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।
Editorial
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ : ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਰਮੀ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ (ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ) ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੁੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਿਫਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜਰੂਰੀ ਐ…
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧੂੰਏਂ ਭਰੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੈਰ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੈਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੂੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਛੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂੁਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂ ਤੇਜ ਚਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ
-
Mohali2 months ago
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Editorial2 months ago
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
-
International1 month ago
ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇੜੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ, ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ
-
Editorial2 months ago
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
-
International1 month ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
-
Chandigarh2 months ago
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ