ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਨ, ਨੈਪਕਿਨ, ਗੁਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਫੜੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਊਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂੁ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਆਗੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1966-67 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੂਡ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ (ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪੜਤਾਂ ਵਿਚ) ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਭਾਵ੍ਹੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਧੂਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਣੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਸੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।