Connect with us

Editorial

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ

Published

on

ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇ੪ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾ੪ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ੪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ੪ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ੪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇ੪ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾ੪ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿ੪ੇ੪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।

Continue Reading

Editorial

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ

Published

on

By

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ (ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ 1 ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 11 ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਂਕੋ ਲਾਈਟਾਂ ਤਕ, ਫੇਜ਼ 4 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਮਣੇ, ਫੇਜ਼ 5 ਵਿੱਚ 3-5 ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ, ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ (ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਐਚ ਐਮ ਕਵਾਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਜ਼ 9, ਫੇਜ਼ 10 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਮ ਤਕ ਲਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖੁਦ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਛਾਛਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਛਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Continue Reading

Editorial

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ?

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਬੁੰਚਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ

Published

on

By

ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਸਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਂਜਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਇਹ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending