Mohali
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 145 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਕਟ/ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਐਚ.ਆਰ. ਸਾਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Mohali
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਾਹੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਵਨ ਰਾਵਤ) ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸz. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Mohali
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸz. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਾਟਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Mohali
ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝਾੜ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-
International2 months ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
National2 months agoਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੌਹਰ
-
International2 months ago
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ
-
Editorial1 month agoਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਠੁੱਸ
-
International2 months ago
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
-
Chandigarh1 month ago36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
