Connect with us

Mohali

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

Published

on

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 145 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਕਟ/ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਐਚ.ਆਰ. ਸਾਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਸਿੱਧੁੂਪੁਰ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ

Published

on

By

ਖਰੜ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ/ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਖਰੜ-ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਾਮੂਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲੂਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਯੂ.ਐਸ.-ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Mohali

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬਠਲਾਣਾ, ਗੁਡਾਣਾ ਅਤੇ ਢੇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਠਲਾਣਾ, ਗੁਡਾਣਾ ਅਤੇ ਢੇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਿੰਡ ਬਠਲਾਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਪਿੰਡ ਗੁਡਾਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਕੂ ਗੁਡਾਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ) ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਸੈਕਟਰ ਡਿਵਾਇੰਡਿਗ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

Published

on

By

ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-67 ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵਾਇੰਡਿਗ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-67, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵਾਇੰਡਿਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵਾਇੰਡਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵਾਇੰਡਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਬੜਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 11 ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵਾਇੰਡਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-67 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸz. ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-67, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending