Editorial
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਕ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸz. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ (1995 ਵਿੱਚ) ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ, ਧੂਲ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Editorial
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ : ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਗੂੰਜ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹਂੀਂ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੱਲੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ’, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤੇ ਓਨੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਾ ਦੈਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ
-
National2 months ago
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
National1 month ago
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
National1 month ago
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
-
International1 month ago
ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
-
International1 month ago
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਟਰੰਪ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
-
International3 weeks ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ