Editorial
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਕ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਚਲਦਾ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ (ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ (ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਮ੍ਰਿਤ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਮੰਜਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਮਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਇਸ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮਪੰਥੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਗਰਮ ਦਲ਼ੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂੁਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 70 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਕਦੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇਚੋਣ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਐਫ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ
-
International2 months ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 46 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International1 month ago
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Horscope1 month ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months ago
ਸz. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 89ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ
-
Mohali2 months ago
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ
-
Mohali1 month ago
ਜੂਡੋ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਗੋਲ਼ਡ ਮੈਡਲ