ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗੇਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓ. ਐਸ. ਡੀ.) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਵਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।