Chandigarh
ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਪਲਾਂਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਜਾਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ. ਐਮ. ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 83000 ਦੁੱਧ ਦੀ ਟਰੇਅ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9.96 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕੇਵਲ ਟਰੇਆਂ ਦੀ 1.68 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 6.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਲੰਬੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਜਾਂ ਐਸ. ਐਨ. ਐਫ਼. ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਟੈਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 76 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਪਲੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੌਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ 2021-22 ਵਿੱਚ 9.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 11 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 17 ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥਾਤ 30 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਟਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਰਕਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 82 ਰੁਪਏ 10.0 ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ 38 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ 4.5 ਫ਼ੈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਟ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਚਾਈ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲਾਕੀ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਓ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ, ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੇੜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀ ਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
Chandigarh
ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਸz. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸz. ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਐਜੁਕੇਸਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸz. ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਾਦੇਲ ਤੁੰਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
-
International1 month agoਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Editorial2 months agoਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਦੁੂਰ ਦੀ ਗੱਲ
-
International1 month agoਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
-
International1 month agoਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 16 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months agoਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months agoਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month agoਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ, 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
Chandigarh1 month agoਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
