Connect with us

Chandigarh

ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜੇਵਾਲ

Published

on

 

 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਪਲਾਂਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਜਾਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ. ਐਮ. ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 83000 ਦੁੱਧ ਦੀ ਟਰੇਅ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9.96 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕੇਵਲ ਟਰੇਆਂ ਦੀ 1.68 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 6.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਲੰਬੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਜਾਂ ਐਸ. ਐਨ. ਐਫ਼. ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਟੈਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 76 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਪਲੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੌਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ 2021-22 ਵਿੱਚ 9.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 11 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 17 ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥਾਤ 30 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਟਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਰਕਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 82 ਰੁਪਏ 10.0 ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ 38 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ 4.5 ਫ਼ੈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਟ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਚਾਈ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲਾਕੀ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਓ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ, ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੇੜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Published

on

By

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ (ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 188 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ 4,200 ਟੀਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21-22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ : ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

Published

on

By

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21-22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਨਰਲ-ਰਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ‘ਟੋਟਾ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending