Connect with us

Editorial

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

Published

on

 

ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਕਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਭ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Editorial

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

Continue Reading

Editorial

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ੯ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ?

Published

on

By

 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ੯ ਵਿ੪ੇਸ ਜਹਾ੭ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਏਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਹਲੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇ੭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾ੯ਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ੪ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ੯ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇ੭ ੪ਰਨਾਰਥੀਆਂ ੯ ੪ਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਇ੭ ੪ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਥੇ ੪ਰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ੪ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ੫ਤ ਕਾ੯ਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ੪ਰਨਾਰਥੀ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ੪ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ੪ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾ੪ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾ੪ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾ੪ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ੯ ਦੇ੪ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇ੭ ਰਹਿ ਰਹੇ ੪ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇ੭ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ੪ਰਨਾਰਥੀਆਂ ੯ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ੪ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ੯ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ੫ਤ ਕਾ੯ਨ ਗੈਰ ਕਾ੯ਨੀ ਪਰਵਾਸ ੯ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੇ?

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ

Published

on

By

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 78 ਹ੭ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 96 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ੯ ੪ੁੱਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ੯ ਦਿਵਾਲੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ੪ੋਅਪੀਸ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਛਮੀ ਮਾਤਾ ੯ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending