ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ‘ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ’ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੁਨਰ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤੇ ਨਾਲ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ ਪੀ ਐਫ ਓ) ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਤਹਿਤ 7.75 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ17.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਤਕ ਸਿਫਰ ਟੈਕਸ, 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਐੱਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 50 ਬਹੁਉਤਪਾਦ ਫੂਡ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ਼ੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਈ 2,19,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,53,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.), ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 42,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 5,985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 5,862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 5,958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 1,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਦਦ ਆਦਿ ਲਈ 6,458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਊਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।