Connect with us

Chandigarh

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

Published

on

 

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 65 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ 15.5 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ 49 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ 2.5 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 7 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ 9.5 ਕਰੋੜ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਪ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 83000 ਟਰੇਆਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ 1.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 74 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 50000 ਰੁਪੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 29 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੰਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ।

ਸz. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸਕਰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਹਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਹੇੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Published

on

By

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ (ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 188 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ 4,200 ਟੀਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21-22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ : ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

Published

on

By

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21-22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਨਰਲ-ਰਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ‘ਟੋਟਾ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending