ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਹਲੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੁੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉਪਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬਜੀ ਲੈਣ, ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂੁਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂੁਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਬਿਊਰੋ