ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਪਾਂਤੜਾ (ਪਟਿਆਲਾ), ਤਪਾ (ਬਰਨਾਲਾ), ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਧਾਰ ਕਲਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਲਈ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 87.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਗ਼ੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਅਧੀਨ 1932 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 71(1) ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5.92 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐਫ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗ਼ਦ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15:4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4-ਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ-5, ਧਾਰਾ-6, ਧਾਰਾ-7, ਧਾਰਾ-8 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਬਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2024, ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2024 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।