ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਖਰੜ, 17 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਕੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10- 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਰਕਾ, ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ 1110 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਸੌਲੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਅਮਨ ਲਾਧੂਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਨਵਨੀਤ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।