Connect with us

Editorial

ਸਮੂਹ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

Published

on

 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਖਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹਰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Editorial

ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਖਤ ਦੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮਿਕਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ, ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮਿਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਧੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਟੋਭਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਡਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Continue Reading

Editorial

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਠੱਲ੍ਹ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਜੋਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ, ਪੌਂਡਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪੌਂਡ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਲੈਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ’ (ਐਲ. ਆਰ. ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 29.43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ (24.18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27.14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ/ਪੌਂਡਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਢਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋੜੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ/ਧੀ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ/ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧਮਿਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ/ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਟੇਕ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ/ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕੁਝ ਹੋਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਲੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਤੋਰ ਸਕਣ ਦਾ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

Published

on

By

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇਪਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ-ਇਹ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ,ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

Continue Reading

Latest News

Trending