Connect with us

Editorial

ਸਮੂਹ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

Published

on

 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਖਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹਰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Editorial

ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Published

on

By

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਉਸੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੀ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।

Continue Reading

Editorial

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ

Published

on

By

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮਾਜ?

Published

on

By

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ‘ਬੱਬੂ ਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending