Connect with us

Editorial

ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

Published

on

 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਿਲ ਨਈਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ (ਗਰੀਬ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ (ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ) ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Continue Reading

Editorial

ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Published

on

By

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਉਸੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੀ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।

Continue Reading

Editorial

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ

Published

on

By

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮਾਜ?

Published

on

By

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ‘ਬੱਬੂ ਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending