ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੜਾਨਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।

ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰੇਡੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਬਿਊਰੋ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੂ ਫੇਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਲੂ ਫੇਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸzy ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਦੇ੪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਕਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇ੪ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਭ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇ੪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।