Editorial
ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ
ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਹੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਊਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।
Editorial
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ੪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਿੰਡਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ੍ਰਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ੪ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁ੪ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਤਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ੪ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਜਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Editorial
ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੱਬਡੀ ਅਤੇ ਕੁ੪ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰ੪ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰ੪ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ੪ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਰਾ੪ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਲੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿ੪ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ੪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁ੪ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪz੪ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੂਕ ਦਰ੪ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਵਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸਂੌਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Ropar1 month ago
ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
-
International2 months ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
-
Editorial2 months ago
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
-
International1 month ago
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਓਸ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
-
Mohali2 months ago
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ
-
International1 month ago
ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National2 months ago
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ