ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਮਾਰਚ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਪੱਟੀ ਰਹੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਧਾਰਾ 201 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 218 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 120ਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇਚਾਰਜ ਰਹੇ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 364/34 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀਲੀਪੁਰ ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾਵਿਖੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਂਕੀ ਕੈਰੋਂ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਟੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਪੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਵਲਟੋਹਾ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।