Editorial
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਉੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਰੋਕ?
ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਿਉੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੱਧ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕ ਅੰਜਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਉੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ੪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਿੰਡਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ੍ਰਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ੪ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁ੪ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਤਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ੪ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਜਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Editorial
ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੱਬਡੀ ਅਤੇ ਕੁ੪ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰ੪ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰ੪ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ੪ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਰਾ੪ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਲੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿ੪ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ੪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁ੪ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪz੪ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੂਕ ਦਰ੪ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਵਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸਂੌਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Ropar1 month ago
ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
-
International2 months ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
-
Editorial2 months ago
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
-
International1 month ago
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਓਸ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
-
Mohali2 months ago
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ
-
National2 months ago
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖਤੀ
-
National2 months ago
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ