Editorial
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਉੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਰੋਕ?
ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਿਉੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੱਧ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕ ਅੰਜਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਉੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਵਹਿਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੰਕ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਨਸਾਨ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜੂਮੀਆਂ (ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ (ਉਪਾਅ) ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਠੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ?

ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ?
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਰਤ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
-
International1 month ago
ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
-
National1 month ago
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ
-
International1 month ago
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month ago
ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Mohali2 months ago
ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
-
National2 months ago
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ