ਏ ਡੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਐੱਨ ਡੀ ਏ – 3 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 60,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 62,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, 21 ਫੀਸਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 57 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆੳ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।