ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ) ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ (ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀ੍ਹਆਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਬਸ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਜੂਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਅੰਦਾਜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਧੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ” ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ/ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅ ੱਗੇ ਪਿਛੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਫ ਸੀਜਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹ ੁਤ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਊਰੋ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਿਛੜੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪਾਇੰਟ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੂਟ ਜਰੂਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।