ਸਰਦੀ ਦਾ ਜੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਰਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਮ ਤਕ ਲਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬਸ ਦੋ ਮਿਨਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ (ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ 1 ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 11 ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 5 ਦੇ 3-5 ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਐਚ ਐਮ ਕਵਾਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਛਾਛਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਆਗੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਦਲੀ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂੁਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮ ਦਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਫੜੇ ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਪਛਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਗਰਮ ਦਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ?

ਬਿਊਰੋ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।