Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

Published

on

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 3704 ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘3704 ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’, ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡਾ: ਟੀਨਾ, ਡਾ: ਅਜੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, 3704 ਅਧਿਅਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ

Published

on

By

 

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੋਟਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Published

on

By

 

ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰਦੀਪ ਬੈਂਸ ਏ. ਵੀ. ਐਸ. ਐਮ., ਵੀ. ਐਸ. ਐਮ., ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸੀ ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਦਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1597 ਜਵਾਨ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਸਰ, ਕੋਰੀਆ, ਓਮਾਨ, ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ ਸਿੱਖਿਆ/ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Continue Reading

Chandigarh

ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ: ਬੈਂਸ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ-112, ਫਾਇਰ-101, ਐਂਬੂਲੈਂਸ-108, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1091, ਟਰੈਫਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1073 ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1098 ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਨਿਕ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ. ਐਫ. ਐਮ. ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਈ. ਏ. ਟੀ. ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending