Connect with us

Mohali

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

Published

on

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ/ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਹਦਾਇਤਾਂ/ ਪਾਲਿਸੀਆਂ/ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਵੀਜ਼ਨ/ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਗਾਉਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Mohali

ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ..

Published

on

By

 

 

ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਣਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੁਣਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਣਸ਼ੀ ਹੌਲਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਵਲੋਂ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਈ. ਓ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਣਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈ.ਓ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਣਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਅੰਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਣਸ਼ੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 31 ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਜਿਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਗੀਤਾ ਸੱਗਰ ਪਿੰਡ ਦਿੱਗਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 12, 13, 14 ਸੈਣੀ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼ 3 ਬਲਟਾਣਾ ਜਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਈ.ਓ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਈ. ਓ. ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।

Continue Reading

Mohali

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਖੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ

Published

on

By

 

ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਕੌਸਲਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

Published

on

By

 

 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 33-33 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending