Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸz. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਈਜ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ (ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 188 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ 4,200 ਟੀਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21-22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ : ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21-22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਨਰਲ-ਰਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ‘ਟੋਟਾ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ।
-
International2 months ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
National2 months agoਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੌਹਰ
-
International2 months ago
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ
-
Editorial1 month agoਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਠੁੱਸ
-
International2 months ago
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
-
Chandigarh1 month ago36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ