ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ?

ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਰਤ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਝਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਮਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ) ਮਿਲਣ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਂੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।