4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 28 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸੀ2 + 50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਪਿਛੋਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਗਵਾਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਧਾੜ ਨੇ ਇਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਾਊਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸz ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ-40 ਅਧੀਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।